शिरपूर नव्हे ‘गांजापूर’ ! एलसीबी व तालुका पोलिसांची धाड…

पाणीमुळे शिरपूर पॅटर्नचा संपूर्ण देशभर बोलबाला आहे. शैक्षणिक वर्तुळात शिरपूरचे नाव अग्रभागी आहे. मात्र ही ओळख पुसुन माफियांनी शिरपूरचे गांजापूर करण्याचा चंगच बांधला आहे. वेळोवेळी कारवाया होत असताना देखील पोलिसांच्या नाकावर टिच्चून मोठ्या प्रमाणात गांजाची शेती माफिया करत असतात. यातून कोट्यावधींची डिल होत असते. शिरपूरचा हा गांजा थेट विदेशातील नशेडींपर्यंत जात असल्याची कुजबुज लपून राहिलेली नाही. माफियांच्या एव्हढ्या मोठ्या धाडसामागे राजकीय वरदहस्त असल्याची शक्यता देखील जोर धरु लागत आहे. पोलिस अधिक्षक श्रीकांत धिवरेंना मिळालेल्या गुप्तमाहितीच्या आधारे स्थानिक गुन्हा अन्वेषन विभाग आणि शिरपूर तालुका पोलिसांनी संयुक्त कारवाई करत कोट्यावधींचा गांजा जप्त केला आहे.

शिरपूर तालुका पोलिस स्टेशनच्या हद्दीतील रेकलियापाणी धरण परिसरातून गांजा सदृश्य अंमली पदार्थांच्या झाडांची अवैधरित्या लागवड करण्यात आली असून याच ठिकाणी सुका गांजा बेकायदेशिर विक्री करण्याच्या उद्देशाने लपवून ठेवल्याची माहिती आज पोलिस अधिक्षक श्रीकांत धिवरेंना मिळाली.या बातमीच्या अनुषंगाने पोलिस अधिक्षक धिवरेंनी पीआय दत्तात्रय शिंदे यांना कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. एलसीबीने छाप्याचे नियोजन करुन एलसीबीचे अधिकारी व पथक यांनी शिरपूर तालुका पोलिस स्टेशनचे अधिकारी व अंमलदार यांच्या मदतीने आज पहाटे छापा टाकला. रेकलियापाणी धरणाच्या वाहत्या पाण्याच्या बाजूस व कोरड्या भागात वेगवेगळ्या ठिकाणी अंदाजे २ ते ३ एकर परिसरात ५-७ फुट उंचीचे गांजाची झाडांची लागवड केल्याचे छाप्यात दिसून आले. त्याबरोबरच धरणाच्या बांधाच्या कडेला शंभर ते १२० किलो वजनाचा सुका गांजाही आढळून आला. पोलिसांनी हस्तगत केलेल्या या ओल्या आणि सुका गांजाची किंमत कोट्यावधींच्या घरात आहे. एलसीबी आणि शिरपूर तालुका पोलिसांची कारवाई सुरु असताना घटनास्थळी भेट देऊन पोलिस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे मार्गदर्शन केले.

वनविभागही आरोपीच्या पिंजऱ्यात

दोन तीन एकरावर उघडपणे गांजाची शेती केली जाते. विशेष म्हणजे वनविभागाच्या जमिनीवरच ही शेती फुलवली जात आहे. आपल्या हद्दीत, आपल्याच जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात कोट्यावधींच्या गांजाची शेती होत असताना वनविभाग नेमका करत काय होता असा प्रश्न पोलिसांच्या कारवाईच्यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे. वनविभागाने वेळोवेळी गस्त घालुन आपल्या भागात अवैध काही होत असेल तर ते रोखण्याची व त्याची माहिती पोलिस यंत्रणेला देणे वनविभागाला बंधनकारक आहे. मात्र वनविभागाने तसे काही केले नाही. त्यामुळे पोलिस विभागातर्फे सर्व संबंधित वन विभागाचे अधिकारी कर्मचारी यांचा गंभीर कसुरी अहवाल सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा पोलिस अधिक्षकांनी दिली आहे.